वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

प्रस्तावना

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक ०१.०५.१९८५ विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का षीध्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिषील विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याखया की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेष के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक ०१.१०.१९९५ से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, २००५ के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, १९९८ की धारा-२ में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्‌यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, २००५ के संशोधन दिनांक २४.०३.२००५ से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, २००६ में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक २५.०९.२००६ की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २००७ के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५० की धारा ९ क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक ०६.०६.२००७ से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

गठन

वर्र्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित हैं। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, २००६ के नियम ९(७)(क) के अनुसार, भारतीय प्रषासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम ९ के प्रावधानानुसार है।

कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक २८.०१.१९९४ से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला/सुपर टाइम स्केल के अधिकारी कार्यरत हैं।

कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है

श्री एच.एल.पाण्डे, श्री पी.आर.रतनू, सदस्य एवं श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार दिनांक ३१.०१.२०१३ को सेवानिवृत हो रहे है। श्री ओ.पी.सहारण, आर.ए.एस. दिनांक ३०.११.२०१२ को सेवानिवृत हो गये।

राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

बजट स्थिति : वर्ष २०१२-२०१३ तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :

पुस्तकालय

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में ७०९९ पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वर्षवार प्रकरणों की स्थिति

वर्ष २०१०, २०११ एवं २०१२ तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर/स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि पांच लाख से अधिक है, या कर दर संबंधी विवाद हैं, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १० जनवरी, २०१३ द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, २००६ के नियम ३१ के उपनियम २ के खण्ड ;पपपद्ध में किये गये संषोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा ५.०० लाख से बढ़ाकर १०.०० लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं, तद्‌नुसार भविष्य में, प्रकरणों की सुनवायी की जायेगी। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्‌पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

वर्ष २०१२-१३ के दौरान दिसम्बर, २०१२ तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :- १.१.२०१२ को शेष प्रकरण

अजमेर मुखयालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में चार एस.बी. द्वारा सुनवायी की जा रही है तथा माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के प्रथम चार दिवसों में खण्डपीठ द्वारा सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुखयालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम्‌ सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम्‌ सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम्‌ सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुखयतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है

सूचना के अधिकार के अंतर्गत :

मुखय सर्तकता अधिकारी :

श्री एम.एल.विजय, रजिस्ट्रार
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9314686125 (Mo.)
निवास : द्वारा श्री सुनील टेलर, १२, अनुपम नगर, भोपों का बाडा, अजमेर